SC/ST योजनाओं का लाभ पाने में सबसे बड़ी बाधा: बैंकिंग सिस्टम की उदासीनता

SC/ST योजनाओं का लाभ पाने में सबसे बड़ी बाधा: बैंकिंग सिस्टम की उदासीनता

सरकारी SC/ST योजनाएं अक्सर बैंकों की लापरवाही के कारण ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पातीं। जानिए क्यों जरूरी है सरकार का सख्त कानून और पारदर्शी बैंकिंग प्रक्रिया। 

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भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना होता है। लेकिन विडंबना यह है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता — और इसका सबसे बड़ा कारण है बैंकों की लापरवाही, भेदभावपूर्ण रवैया और कागजी बाधाएं।

SC/ST योजनाओं की वास्तविक स्थिति

सरकार चाहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) चलाए, या फिर मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराए — SC/ST वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। कई योजनाओं में तो विशेष आरक्षण और ब्याज में छूट भी दी जाती है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जब कोई लाभार्थी बैंक के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो उसे टालने, बहाने बनाने, या सिविल स्कोर का हवाला देकर मना कर दिया जाता है।

बैंक: सबसे बड़ी बाधा

SC/ST वर्ग के लिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन सबसे अधिक बैंकिंग स्तर पर रुक जाता है। लाभार्थियों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि उनका CIBIL स्कोर खराब है, या फिर दस्तावेज़ पूरे नहीं हैं। कई बार उन्हें यह तक नहीं बताया जाता कि किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। कुछ बैंक तो सीधे तौर पर कह देते हैं कि "आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं होगा, मत लगाइए।"

इस तरह की मानसिकता और व्यवहार SC/ST समाज के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं।

क्या CIBIL स्कोर ही सब कुछ है?

CIBIL स्कोर एक वित्तीय मापदंड है, लेकिन जब बात सामाजिक कल्याण की हो, तो केवल स्कोर के आधार पर किसी को योजना से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। SC/ST योजनाएं सामाजिक विषमता दूर करने के लिए बनाई गई हैं — न कि केवल आर्थिक सूचकांक पर आधारित पात्रता निर्धारित करने के लिए।

सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में बैंक को मजबूर करे कि वे बिना भेदभाव के योजनाओं को लागू करें, और जिनका CIBIL स्कोर कमजोर है, उनके लिए वैकल्पिक समाधान दें — जैसे कि व्यक्तिगत गारंटी या प्रशिक्षण के उपरांत लोन।

सरकार को उठाने चाहिए ये सख्त कदम:

1. कानून बनाना जरूरी:

सरकार को संसद में ऐसा कानून लाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट प्रावधान हो कि कोई भी SC/ST व्यक्ति यदि किसी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है, और उसकी पात्रता पूरी होती है, तो बैंक उसे लाभ देने से इनकार नहीं कर सकता।

2. ऑनलाइन पारदर्शिता:

एक ऐसी राष्ट्रीय पोर्टल बनानी चाहिए, जहाँ पर सभी आवेदन, उनकी स्थिति, और स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक किया जाए।

3. बैंक अधिकारियों की जवाबदेही तय हो:

जिन अधिकारियों ने जानबूझकर योजना से वंचित किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

4. स्थानीय प्रशासन की भूमिका:

जिला कलेक्टर या ब्लॉक अधिकारी की निगरानी में हर 3 महीने में समीक्षा हो कि कितने लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला।

5. टोल फ्री शिकायत केंद्र:

एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो, जहाँ कोई भी SC/ST व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उसका समाधान 15 दिन के भीतर सुनिश्चित हो।

समाधान की दिशा में कुछ सुझाव:

डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाए, जिससे SC/ST समाज खुद ऑनलाइन आवेदन करने और ट्रैक करने में सक्षम हो सके।

लोकल NGO या सामाजिक संगठनों को योजना क्रियान्वयन में जोड़ा जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

बैंकों की ग्रेडिंग प्रणाली में SC/ST योजनाओं के अनुपालन को एक प्रमुख बिंदु बनाया जाए।

निष्कर्ष

SC/ST वर्ग के लिए बनाई गई योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब वे सही मायनों में ज़रूरतमंदों तक पहुंचें। इसके लिए बैंकों की भूमिका सबसे अहम है। यदि बैंक ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएं तो करोड़ों रुपये की योजनाएं भी कागज़ों में सिमटकर रह जाएंगी। सरकार को अब सख्त कानून और कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू करनी होगी, ताकि भारत का सबसे वंचित वर्ग भी आत्मनिर्भर बन सके।